नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तर्जुमाका आधार विषयमा परामर्श कार्यशाला सम्पन्न
२०८३ असोज २०
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी काठमाडौं
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले “नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तर्जुमाका आधारका लागि अध्ययन” विषयक अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट अनुरोध भए बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीति तर्जुमाका लागि सञ्चालित यस अध्ययनको सन्दर्भमा विषयविज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको धारणा र सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले २०८३ असोज २० गते परामर्श कार्यशाला आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयवस्तु सम्बद्ध मन्त्रालयहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चार्टर्ड एकाउन्टसम्बन्धी विज्ञता राख्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरू, लगायत यस विषयको अध्ययनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धित सरोकारवालाहरूहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा अध्ययन टोलीका सदस्य डा. मोहन कुमार शर्माको सहजीकरणमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले सहभागीहरूलाई स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो । उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रकाशित प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखनमा समेटिनुपर्ने संरचना तथा सम्पदाहरूको महत्त्व उजागर गर्न र सोको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका विश्लेषक प्राञ्जल रिजालले प्रतिष्ठानलाई प्राप्त कार्यविवरणमा आधारित भई छलफलको मुख्य प्रश्न र सार्वजनिक सम्पत्तिका मुख्य आयामबारे छोटो प्रस्तुतिसहित अध्ययनको उद्देश्य तथा कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पार्नुभयो । त्यसपश्चात् महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक शंकर प्रसाद पन्थीले मुलुकी देवानी संहिता, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलगायत जलश्रोत, खनिज, सडक, सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी ऐन सबैलाई आधार लिई सार्वजनिक सम्पत्तिको परिभाषा, खरिद, अभिलेख, नि:सर्गजस्ता सम्पूर्ण विषयमा बोल्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो।
त्यसैगरी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक मान बहादुर मगरले सम्पत्तिको पहिचान, परिभाषा, वर्गीकरण, लागत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा केही काम भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, विभिन्न ऐनले विभिन्न तरिकाले वन, खनिज, खोला नाला आदिजस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिलाई परिभाषित गरेका छन् तर सम्पत्तिको लेखाङ्कन, निरन्तर व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तपोषण, संस्थागत अधिकार क्षेत्रबारे विशिष्टीकृत व्यवस्था अपरिहार्य छ ।
कार्यशालामा छलफलका लागि मुख्य प्रश्न यस प्रकार रहेको थियो:
नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तर्जुमाका मुख्य आधारहरू के-के हुन सक्लान् र विभिन्न आयामहरूमा के-कस्ता कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा रणनीति समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ ?
उक्त प्रश्नको जगमा रहेर सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिले समेट्नुपर्ने निम्नानुसारका आयामहरूमा छलफल गरिएको थियो ।
१. सम्पत्ति सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था
२. सम्पत्तिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन
३. सम्पत्तिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्मूल्याङ्कन
४. ह्रासकट्टी तथा प्रतिस्थापन योजना
५. पूर्वाधार सम्पत्ति व्यवस्थापन
६. प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन
७. सम्पदा तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति
८. वित्तीय सम्पत्ति
९. बौद्धिक सम्पत्ति
१०. सम्पत्ति मर्मतसम्भार तथा जीवनचक्र व्यवस्थापन
११. सम्पत्ति निसर्ग तथा हस्तान्तरण
१२. सम्पत्ति जोखिम व्यवस्थापन
१३. जलवायु तथा विपद् जोखिममा सम्पत्ति व्यवस्थापन
१४. सम्पत्ति व्यवस्थापनमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल जोखिम
१५. सम्पत्ति क्षति तथा प्रतिस्थापनका लागि प्रावधान
१६. सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहको भूमिका
१७. सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा तेस्रो पक्षका सम्पत्तिको सुशासन
१८. डिजिटल सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन
१९. पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा आन्तरिक नियन्त्रण
२०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी ढाँचा
२१. एकीकृत राष्ट्रिय सार्वजनिक सम्पत्ति प्रतिवेदन
२२. अन्य
सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि एक छुट्टै नीतिको आवश्यकताबारे सहभागीहरूले उठान गरेका मुख्य विषयहरू देहाय बमोजिम रहेका थिए:
-> अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास भएका मानक र मापदण्डहरूको अवलम्बन गर्न
-> Accrual system of accounting मा जानका लागि हाम्रो सम्पत्तिको पर्याप्त र मूल्याङ्कनसहितको अभिलेख नभएकाले
-> नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (Nepal Public Sector Accounting Standard) ले धेरै मापदण्डहरू प्रदान गरेको तर त्यसको कार्यान्वयन र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षका लागि नीति चाहिने
-> सम्पत्तिको मापन, लेखाङ्कन, अभिलेखन र प्रतिवेदनको प्रक्रिया चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्न
-> अनिश्चित आयु भएका पूर्वाधारको मूल्याङ्कन र भत्किएका वा क्षति भएका पूर्वाधारको हिसाब गर्न
-> मूल्याङ्कन गर्न नसकिने प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको सङ्ख्या, अवस्था तथा विशेषताहरूको अस्वीकरण
उल्लिखित आयामहरूमा आधारित भई सहभागीहरूबाट निम्नानुसारका रायहरू प्राप्त भएका थिए:
-> सम्पत्ति दर्ता र व्यवस्थापन भिन्न रहेको र दुवै महत्त्वपूर्ण रहेका
-> सम्पत्तिको खरिद गर्दा गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने तथा खरिद मिति र अवधि समाप्त हुने मिति तोकी, त्यसपश्चात् उक्त सम्पत्तिमा व्यक्तिको स्वामित्व हुने वा नि:सर्ग गरिनेबारे व्यवस्था हुनुपर्ने
-> लिलामी तथा मिनाहाको प्रभावकारितासम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुने
-> सार्वजनिक सम्पत्तिको निरन्तर सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमित मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी, त्यसका लागि आवश्यक रकम, र अनुगमनबारे व्यवस्था गर्नुपर्ने
-> डिजिटल अडिट, सफ्टवेयरको निरन्तर अद्यावधिक तथा तथ्याङ्कको सुरक्षा गरिनुपर्ने
-> सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने र व्यापारिक मूल्य, क्षतिपूर्ति आदिका लागि मूल्याङ्कन गर्दा ह्रास खर्च, पुनर्मूल्याङ्कन खर्च, प्रतिस्थापन खर्च आदि सबैलाई आधार लिनुपर्ने
-> विपद्पश्चात्को व्यवस्थापनका लागि सम्पत्तिको अस्थायी रूपमा हस्तान्तरण, सार्वजनिक जग्गा लिजमा लगाउनेजस्ता विषयमा नीतिगत प्रावधान गरिनुपर्ने
साथै, अध्ययनलाई थप बलियो र सप्रमाण बनाउन सहभागीहरूले निम्नलिखित सुझाव प्रदान गर्नुभएको थियो:
-> दार्शनिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय तीनै तहबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने
-> सहभागी विज्ञ तथा संस्थाहरूले नीति निर्माणमा दिन सक्ने प्राविधिक सहयोगलाई समावेश गर्न सकिने
-> राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको धारणा तथा अभिव्यक्ति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट समेत जानकारी लिनुपर्ने
कार्यशालाको समापनमा, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक सम्पत्तिको विषय सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यो कार्य एक मन्त्रालय वा कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार तथा सरोकारवाला निकायको एकमुष्ट प्रयास आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले कार्यशालामा छलफलका मुख्य विषयहरूलाई समेटेर एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिने प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गर्दै सो दस्ताबेजमा आधारित भई लिखित सुझाव र पृष्ठपोषण प्रदान गर्न अनुरोध गर्नुभयो । अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य, विश्लेषण तथा निष्कर्षलाई सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तर्जुमाको आधारका रूपमा उपयोग गरिनेछ ।
कार्यशालाका सहभागीहरू:
१. शङ्कर प्रसाद पन्थी (नायव महालेखापरीक्षक, महालेखापरीक्षकको कार्यालय)
२. मान बहादुर मगर (उपमहालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय)
३. रुस्तम पन्त (लेखा अधिकृत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय)
४. ओम बहादुर खड्का (लेखा अधिकृत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय)
५. गोपालप्रसाद अर्याल (सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)
६. मन्जु कुमारी जैसी (उपसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)
७. नारद गौतम (सहसचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग)
८. पदमराज पाण्डे (वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय)
९. बुद्धि सागर पराजुली (शाखा अधिकृत, अर्थ मन्त्रालय)
१०. विष्णु प्रसाद आचार्य (शाखा अधिकृत, गृह मन्त्रालय)
११. तिल बहादुर सुनार (शाखा अधिकृत, परराष्ट्र मन्त्रालय)
१२. विष्णु प्रसाद ढकाल (शाखा अधिकृत, गृह मन्त्रालय)
१३. प्रेम बहादुर डीसी (शाखा अधिकृत, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय)
१४. सुदिप रेग्मी (बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय)
१५. रमेश बस्नेत (उपसचिव, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय)
१६. भरत कुमार भट्टराई (कार्यकारी निर्देशक, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ)
१७. ललितमणि आचार्य (वित्त अधिकृत, नेपाल नगरपालिका संघ)
१८. नरेन्द्र भट्टराई (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
१९. ठाकुर प्रसाद अधिकारी (परिषद् सदस्य, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था)
२०. अमृता थापा (सहायक निर्देशक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था)
२१. डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की (कार्यकारी निर्देशक, सेन्टर फर नेपाल एण्ड एसियन स्टडिज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
२२. डा. सन्दिप जोशी (स्वतन्त्र अध्येता)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट उपस्थिति:
१. लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यकारी निर्देशक)
२. डा. मोहन कुमार शर्मा (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
३. डा. हरि शर्मा न्यौपाने (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
४. डा. खगनाथ अधिकारी (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
५. डा. प्रदीप पन्थी (अनुसन्धानकर्ता)
६. दिपेन्द्र प्रसाद पन्त (सहअनुसन्धानकर्ता)
७. रीजा मानन्धर (सहअनुसन्धानकर्ता)
८. प्राञ्जल रिजाल (विश्लेषक)
९. सोनिया बस्याल (विश्लेषक)
१०. मणिश चन्द्र राई (वरिष्ठ सहायक)
११. सुसन तमाङ (इन्टर्न)
१२. सुलक्षा भण्डारी (इन्टर्न)
